राजस्वका कर्मचारी बनेर ठगी गर्ने आठ जना पक्राउ
प्रकाशित मिति । २६ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौँ — आफूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालका कर्मचारी भन्दै काठमाडौंका होटल तथा पसलहरूबाट रकम असुली गरेको आरोपमा आठ जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीहरूलाई नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । प्रहरीले उनीहरूलाई आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटका कर्मचारी भएको झूठा विवरण दिएर रकम असुली गर्दै आएको खुलेको छ ।
परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरतबहादुर बोहराका अनुसार उनीहरूबाट ८४ हजार बरामद गरिएको छ । बोहराले गत ४ गतेदेखि रकम असुल्न थालेको उक्त समूहले व्यापारीहरूबाट पाँच लाख लिइसकेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारी दिए ।
उनीहरूले होटेल, पसल, रेस्टुरेन्ट र फुटपाथका पसलहरूबाट रकम असुलेका थिए । व्यापारीले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोककी प्रमिसा तामाङ, अछामकी दूधकला विक, पूर्वी नवलपरासीका बीनबहादुर बिक, पाँचथरकी सिर्जना भट्टराई, अछामका सागर जङ्ग लुहार, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ र कञ्चनपुरका राजीव विष्ट तथा डेबिड धामी रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरूले राजस्व कार्यालयको कर्मचारीसँग मिल्ने पोसाक लगाएका छन् । राजस्वकै परिचयपत्र पनि साथै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूलाई अस्ति पक्राउ गरिएको हो । एसएसपी बोहराले चार जना पीडितले जाहेरी दिएको जानकारी दिए । उनले उनीहरुविरुद्ध ठगी र कीर्ते गरेको कसुरमा मुद्दा चल्न सक्छ ।
‘हामी अनुसन्धानमा छौं,’ उनले भने । पक्राउ परेकामध्येका राजीव विष्टको डेराबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग मिल्नेगरी बनाएको नक्क्ली लेटरप्याड, स्टाम्प, रसिद र परिचयपत्र भेटिएको छ । डेबिडको कोठाबाट पनि सोही प्रकृतिका रसिद, लेटरप्याड, परिचयपत्र र परिचयपत्र झुण्याउने डोरी बरामद गरिएको छ । उनीहरुबाट सम्झौता र रोजगारी फारम, एकाउन्ट एण्ड ट्याक्स सोलुसन लखेको स्ट्याम्प, उनीहरुविरुद्ध हालसम्म ४ जना व्यवसायीले लिखित जाहेरी दिएको र पीडितहरू आउने क्रम जारी रहेको काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख जानकारी दिए ।
यसैबीच प्रहरीले काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका क्षेत्रबाट स्रोत नखुलेको ३४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको छ । जोरपाटीबाट स्थानीय भगवतीथानस्थित सडकमा जाँच गर्ने क्रममा कुमार चौधरीले चलाएको बा ९८ प २२०९ नम्बरको स्कुटरबाट उक्त रकम बरामद भएको हो । चौधरीको बयानका आधारमा बौद्ध बस्ने विश्वकुमार गुरुङलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूलाई गत २२ गते पक्राउ गरिएको थियो । उक्त रकमका विषयमा थप अनुसनधान भइरहेको छ ।
फिन इलेक्ट्रो टेकमा ६० हजार अवलोकनकर्ता
काठमाडौँ — नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक–०२२’ मा ६० हजारले अवलोकन गरेका छन् ।
गत बिहीबार सुरु भएर आइतबारसम्म चलेको प्रदर्शनीमा इन्जिनियरिङका विद्यार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । चार दिन चलेको प्रदर्शनीमा ६० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेको आयोजक नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष गोपाल अग्रवालले जनाए ।
प्रदर्शनीको मुख्य प्रायोजक राठी स्विच एन्ड केवल हो । प्रदर्शनीमा भारतबाट समेत प्रदर्शनकर्ताको सहभागिता रहेको राठी ग्रुपका श्याम राठीले बताए ।
‘नेपाली व्यवसायीका पनि स्टल धेरै थिए,’ उनले भने, ‘विभिन्न कलेजका विद्यार्थीको उपस्थिति थियो, त्यसैले प्रदर्शनी सोचेभन्दा राम्रो भयो ।’ प्रदर्शनीमा राठी स्विचले नयाँ मोड्युलर स्विच लिएर आएको उनको भनाइ छ ।
नेपालभर छरिएर रहेका इलेक्ट्रिकल व्यवसायी र उत्पादनकर्तालाई एउटै छानामुनि राखेर प्रदर्शनी आयोजना गरिएको उनले बताए ।
प्रदर्शनीमा ७५ वटा स्टल राखिएको थियो । ‘प्रदर्शनीबाट प्रविधिको आदनप्रदान भएको छ, नयाँ–नयाँ प्रडक्टको जानकारी दिने काम भएको छ,’ नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘इलेक्ट्रिकल विज्ञहरुको उपस्थितिमा अन्तर्क्रियासमेत आयोजना गरिएको थियो ।’
हाउस वायरिङ सामग्री, वायर, केबल, स्विच, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरणलगायत सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको थियो ।
‘डिजिटल डिभाइड घटाउन नागरिक सेवा केन्द्र’
सीमान्तकृत क्षेत्र, ग्रामीण भेगका महिला र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न कठिन
काठमाडौँ — सम्पूर्ण सरकारी सेवा अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गर्नेलगायत विषयमा जोड दिएर बृहत् डिजिटल नेपाल निर्माणका चर्चा चलिरहेका बेला देशमा ‘डिजिटल डिभाइड’ बढ्दै गएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।
सीमान्तकृत क्षेत्र, ग्रामीण भेगका महिला र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न गाह्रो भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यसलाई कम गर्न सरकारले डिजिटल साक्षरता र समावेशिता, साइरब सुरक्षालगायत विषयमा पहल गरिरहेको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
डिजिटल फ्रिडम कोएलिसनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘डिजिटल फ्रिडम समिट’ कार्यक्रममा विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले सरकारी सेवा प्रवाहमा सबैको समान पहुँच छ/छैन भनेर हेर्न र त्यसको सुनिश्चितताकै लागि आयोग स्थापना भएको बताए । भदौमा स्थापित आयोगले अबको केही समयमा देशैभर नागरिक सेवा केन्द्र खडा गरेर सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रविधिबाट सेवा दिन सहजीकरण गर्ने विष्टको भनाइ छ । भारतको कमन सर्भिस सेन्टर (सीएससी) जस्तै नेपालमा नागरिक सेवा केन्द्र खोल्न लागिएको उनले बताए ।
‘सरकारले अनलाइनमार्फत दिने सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भनेर हामीले यो केन्द्र बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘भारतमा ४ लाख ६३ हजार ७ सय ५ वटा कमन सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा छन् । ती केन्द्रमा दुई/तीन जना कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरूले सेवाग्राहीलाई सरकारी वेबसाइटमा फाराम कसरी भर्ने भनेर सिकाउँछन् र भरिदिन्छन् पनि । त्यो फाराम सरकारको एकीकृत प्रणालीमा आउँछ ।’
हाल हामीकहाँ अनलाइनबाट दिइने भनिएका सरकारी सेवा लिन सेवाग्राहीहरू साइबर क्याफेमा लाइन लाग्नुपरेको विष्टको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयको लाइन साइबरमा सर्नुलाई ‘डिजिटलाइज’ भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । यसलाई सुधार्न नागरिक सेवा केन्द्रको आवश्यकता पर्ने उनको धारणा छ । ‘हाम्रा सबै वडा कार्यालय र स्थानीय निकायका कार्यालयमा यो केन्द्र स्थापना गर्यौं भने राज्यको सेवा त्यहाँबाट लिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका कर्मचारीमार्फत सेवाग्राहीलाई डिजिटल साक्षर बनाउने काम गरिन्छ ।’
फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सरकारी वेबसाइटबाट सूचना लिनै समस्या भइरहेको दृष्टिविहीनहरूको संस्था प्रयत्न नेपालकी संस्थापक सरिता लामिछानेको भनाइ छ । वेबसाइट अपांगतामैत्री छैनन् । त्यहाँ पीडीएफ र प्रीति फन्टमा सूचना राखिएको हुनाले आफूहरूले पढ्नै नसक्ने उनले बताइन् । ‘हामीले हालै २० वटा सरकारी कार्यालयका वेबसाइट र १० वटा मोबाइल एप अडिट गर्दा के पत्ता लगायौं भने, कुनै पनि वेबसाइट र एपका फिचर अपांगतामैत्री वा समावेशी छैनन्,’ लामिछानेले भनिन्, ‘हामीले दुइटा उत्कृष्ट एपलाई पुरस्कार दिन खोजेका थियौं । तर कुनै पनि एप उत्कृष्ट नभेटिएकाले पुरस्कार नै खारेज गर्नुपर्यो ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सरकार इन्टरनेटका माध्यमबाट पुग्न जरुरी रहेको नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले औंल्याए । ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट सस्तो र सुलभ नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्न आवश्यक छ । त्यहाँ इन्टरनेटमा नजोडिएका मानिस थुप्रै छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १३० प्रतिशत देखिन्छ । तर सहरी क्षेत्रमा मात्रै प्रयोगकर्ता बढी छन् । र, प्रयोगकर्ता दोहोरिएर यत्रो तथ्यांक देखिएको हो, यसमा पनि सुधार हुनुपर्छ ।’
दूरसञ्चार सेवा गाउँगाउँसम्म पुर्याउन आफूहरूले धेरै लगानी र पहल गरिरहेको कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निर्देशक दीपेश आचार्यले बताए । तर इन्टरनेटको सार्थक प्रयोगका लागि सबै क्षेत्रको बराबर पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन प्लाटफर्म विकास गर्दा सीमान्तकृत वर्गका पनि कुरा सुनिनुपर्ने, अपांगतामैत्री वेबसाइट बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, विभेदपूर्ण सामग्री हटाउनुपर्ने, डिजिटल वेलविइङ (सुस्वास्थ्य) का कुरालाई जोड्नुपर्ने जस्ता सुझाव कार्यक्रममा दिइयो । यसले डिजिटल माध्यमले सिर्जना गर्ने विभेद अन्त्य गर्न मद्दत गर्ने वक्ताहरूको भनाइ छ ।
डिजिटल डिभाइडलाई पुर्न नागरिक सेवा केन्द्र एक कडी हुनेमा विद्युतीय सुशासन आयोगका सीईओ विष्टको जोड छ । ‘कोभिडका बेला काठमाडौंकै निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सजिलै पढ्न पाए । तर सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले पढ्न नपाएको देखियो,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको पहुँच नभएको दुर्गम गाउँको अवस्था कस्तो थियो होला ?’ सरकारी सेवा प्रवाहमा समान पहुँच निर्माण गर्न नागरिक सेवा केन्द्र खोल्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
