धरानमा देश र जनता बचाउ अभियान
प्रकाशित मिति । २५ मंसिर, २०७९ ।
धरान । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले सुनसरीको धरानबाट देश र जनता बचाउ अभियान सुरु गरेको छ ।
धरानको भानुचौकमा भिआइपीहरूको सेवा सुविधा खारेज गर, देश र जनतालाई माया गर भन्ने नाराका साथ मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीलगायत सबै भिभिआइपी भिआइपीहरूको अनावश्यक सेवासुबिधा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेको हो ।
समाजले साथमा साथ मिलाएर अघि बढौँ बेतिथिको अन्त्य गरौँ, देशलाई श्रीलंका हुनबाट बचाऔँ भन्दै समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले देशमा जनताले थेग्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको बताए । अब भिआइपी, भिभिआइपीहरूले पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिई आम जनता जस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा चढेर कार्यालय जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जति नै मूल्यवृद्धि भएपनि ठुलाबडा भिआइपी, भिभिआइपीहरूलाई कुनै असर नपर्ने, जनताले तिरेको करबाट सरकारी सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने भएकोले देश र जनता बचाउ अभियान सुरु गरेको समाजको भनाइ छ । दैनिक देशव्यापी समाजले प्रदर्शन गर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
एक हप्ता सम्म प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि पनि समाजको मागको सम्बोधन भएन भने देशव्यापी रुपमा सरकारी सेतो नम्बर प्लेटका सवारी साधन सडकमा गुड्न नदिने रोक्नेसम्मको कार्यक्रम समाजले तय गरेको छ । देशलाई श्रीलंका हुनबाट सचेत गराउन र बचाउनका लागि खबरदारी राज्य, सरकार र नेताहरूलाई खबरदारी गरिएको समाजको भनाइ छ ।
सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन बन्ने अवस्थामा
सार्कका महासचिव इसला विराकोन आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फागुनको तेस्रो साता श्रीलंका फर्कँदै छन्
काठमाडौँ — भारत र पाकिस्तानबीचको दुश्मनीले थलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ । सार्क स्थापनाको ३७ वर्षमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था आएको हो । नयाँ सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक उथलपुथल कारणको प्रभाव पनि सचिवालयमा पर्ने भएको छ ।
बाँकी सार्क सदस्य मुलुकहरुले यस विषयमा समयमै निर्णय नगरे अगामी फागुन तेस्रो साताबाट काठमाडौंमा रहेको सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुनेछ ।
एकातर्फ भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वले सार्कको अवधारणालाई नै अघि बढ्नबाट सकेको छैन भने अर्कोतफ अफगानिस्तानमा तालिवानी सरकार आएपछि अब सार्क सचिवालय नै नेतृत्व विहीन हुने भएको छ । सार्कका महासचिव इसला विराकोन आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल फागुनको तेस्रो साता पूरा भए लगतै श्रीलंका फर्कने छन् । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिएपछि अब खाली हुने महासचिवको पदपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तर सन् २०२१ को अगस्टमा अफगानिस्तान २० वर्षपछि फेरि सत्तामा फर्केपछि दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) लगायत अन्य संस्थाहरुले पनि मान्यता दिएका छैनन् । सार्क चाटरको रोलक्रम अनुसार श्रीलंकाले पाकिस्तानपछि सार्क सचिवालयमा महासचिव पठाएको थियो । तीन वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी लिएर कोलम्बोबाट काठमाडौं आएका कुटनीतिज्ञ विराकोन सन् २०२० को मार्च १ बाट आफ्नो जिम्मेवारी थालेका थिए ।
उनको कार्यकाल महिनापछि फेब्रुअरी अन्त्यमा (फागुन तेस्रो साता) मा सकिँदैछ । अब सार्कमा महासचिव पठाउने रोलक्रममा अफगानिस्तान पर्छ । श्रीलंकाको ‘एस’ पछि अब ‘ए’ को पालो आउँछ । तर तालिबानी सरकारलाई कसैले मान्यता नदिएको कारण सार्क सचिवालय पनि अब नेतृत्वविहीन हुने भएको छ ।
तर उनको कार्यकालमा सार्कले कुनै पनि गति दिन सकेन । सुरुआतमा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व र पछि अफगानिस्तानको समस्याको कारण सार्क अघि बढ्न सकेन ।
सार्कको इतिहासमा नेपाल सबैभन्दा लामो समय सार्कको अध्यक्ष हुने सदस्य मुलुक बनेको छ । २०१४ मा काठमाडौंमा १८ औं शिखर सम्मेलन भए यता नेपाल नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहँदै आएको छ ।
पाकिस्तानमा दुई वर्षपछि १९ औं शिखर सम्मेलन गरेर आफ्नो अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने नेपालको योजना थियो । तर भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका कारण अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको नेपालले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन । त्यसका बाबजुद नेपालले शिखर सम्मेलन गर्नको लागि पटकपटक सदस्य राष्ट्रहरुलाई पहल गर्दै आएको छ ।
सार्कका पूर्व महासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले अफगानिस्तानलाई मान्यता नदिएको हुनाले काबुलबाट अब महासचिव आउन सक्ने स्थिति नरहेको मान्छन् । ‘त्यसो हुँदा ‘ए’ पछि अब सिधै ‘बी’ मा जान सक्ने सम्भावना छ । यो सदस्य मुलुकहरुले निर्णय गर्ने हो । यसमा भारत र पाकिस्तानको धारणा फरक आउँछ वा आउन सक्छ,’ उनले भने,‘सार्क सचिवालय खाली राख्न पनि हुँदैन । यो महासचिव नियुक्तिको गाँठो फुकाउनु पर्छ । चाटरले नै नसोचेको कुरा भएको छ । यसरी मुलुकलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा के हुन्छ भनेर अनुमान गरिएकै थिएन ।’
अफगानिस्तान सन् २००७ मा सार्कको कान्छो सदस्य मुलुकको रुपमा जोडिएको हो । सार्कको चाटरमा कुनै पनि मुलुकको सदस्यता खारेज गर्ने भन्ने प्रावधान पनि छैन । पाकिस्तानमा सन् २०१६ मा हुने भनिएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ‘हरेक दुई–दुई वर्षमा गर्ने भन्ने घोषणा पत्रमा लेखियो । त्यो हुन सकेको छैन । अब महासचिव नियुक्तिको लागि सदस्य मुलुकहरु मिलेर गाँठो फुकाउनु पर्छ । त्यसपछि अब बंगलादेशको पालो हुन्छ,’ पूर्व महासचिव थापाले भने ।
सार्कको चाटर निर्माण गर्दा अहिले अफगानिस्तानमा भएको समस्या होला वा आउदा भनेर निर्माण गरिएको थिएन । त्यसैले सार्कको चाटरमा सबै सदस्य मुलुकहरुबीच सहमति भएर मात्र निर्णय गर्ने भनिएको छ । त्यसले कुनै पनि निर्णय गर्नको लागि अफगानिस्तानसहित सार्कका आठ मुलुक नै आवश्यक पर्छ । अहिले त्यो अवस्था सम्भव देखिन्न । जसले गर्दा सार्क सचिवालय अब नेतृत्वविहीन हुने भएको छ । यो अवस्थालाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ ।
सन् २०२० मा राष्ट्र संघको ७५ औं महासभाको दौरान भने भर्चुअल रुपमा भए पनि अध्यक्षको हैसियतमा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक गरेका थिए । कोभिड–१९ का कारण भर्चुअल भएको सार्क सदस्यहरुको विदेश मन्त्रीस्तरीय उक्त साइडसाइन वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले सबै सदस्य मुलुकहरुलाई चाडै मिति तय गरी सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सार्कमा नयाँ गति उत्पन्न गर्न र यसलाई गतिशिलता दिनुपर्छ ।’ तर भारत र पाकिस्तानले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएन ।
अर्कोतर्फ महासचिव विराकोनले पनि आफ्नो झन्डै तीनवर्षे कार्यकालमा सार्कका सदस्य मुलुकहरुलाई एकै स्थानमा उभ्याउन सकेनन् । उनले सार्क मुलुकका सरकार प्रमुख र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग पटकपटक भेटवार्ता गरे पनि सार्कलाई गति दिन सकेनन् । ‘महासचिवको भूमिका सीमित हुन्छ । सदस्य मुलुकहरू मिलेर अघि बढाउन लागेको कामको गृहकार्य र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मात्र महासचिवको हो । त्यसपछि महासचिवले नयाँ केही गर्न सक्दैनन,’ सार्क सचिवालयका एक पूर्व अधिकारीले भने ।
सार्क निस्क्रिय र सचिवालय नेतृत्वविहीन बनिरहँदा भारतले भने पाकिस्तानलाई एक्लाउने रणनीतिका साथ बिमस्टेकलाई बढाइरहेको छ । बिमस्टेकमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटान छन् । भारतले दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाका मुलुकहरू बीचमा सहकार्य गर्न लागेको हो । जसलाई भारतले सुरुआतमा भनेको ‘लुक इस्ट’ नीतिदेखि अहिले आएर ‘एक्ट इस्ट’ नीतिसम्मलाई सहयोग गर्छ ।
नेपाल सार्कको अध्यक्ष भए पनि कोभिड–१९ को सुरुआत हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सार्कका सदस्य मुलुकका सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूबीच कोभिड–१९ को सन्दर्भमा भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो । २०७६ साल चैत २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अग्रसरतामा सार्क मुलुकका नेताहरुबीच भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो । त्यसै अवसरमा मोदीले कोभिड–१९ विरुद्ध सँगै लड्ने आकस्मिक कोष प्रस्ताव गरेका थिए ।
उक्त कोषमा सार्क सदस्य मुलुकले स्वास्थ्य सामग्रीका अभाव झेलिरहेका बेलामा आकस्मिक कोष घोषणा रकम गरेका थिए । तर उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा भारत र पाकिस्तानको मत बाझियो भने अर्कोतर्फ उक्त रकम खर्च गर्नको लागि सार्कले कार्यविधि नबनाउदा काम हुन सकेन । पाकिस्तानले सबै मुलुकले घोषणा गरेको रकम एकमुट सार्क कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसपछि आवश्यक मुलुकहरुलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतले घोषणा गरेको रकम सिधै आवश्यक पर्ने अर्को मुलुकलाई द्विपक्षीय रुपमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गर्यो ।
सार्कमा पछिल्लो समय अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर पनि भारत र पाकिस्तान बीचको दूरी बढ्दै आइरहेको छ । पहिले भारत र पाकिस्तानको कारण हुन गाह्रो हुने गरेको अफगानिस्तानकै कारणले गर्दा न्यूर्योकमा हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा हुनु पर्ने सार्क मन्त्रीस्तरीय साइड लाइन वार्ता हुन सकेका छैनन् । साकै सचिवालयले सदस्य मुलुकहरूबीच सहमति जुटाउन नसकेपछि सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको ७६ औं र ७७ औं महासभाका दौरान न्यूयोर्कमा यसै वर्ष असोज ९ गते गर्नु पर्ने मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन सकेन । भारत र पाकिस्तानबीच रोकिएको सार्कको गति अफगानिस्तानमा तालिबानको आगमनसँगै थप अस्तव्यस्त बनेको छ ।
भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भारतले सार्कलाई भन्दा बिमस्टेकलाई अघि बढाउन चाहेको कारण पनि सार्क सचिवालयमा देखिएको यो अन्योल कसरी समाधान हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए । ‘बिमस्टेकतिर ध्यान भएपछि सार्कलाई जोड दिन छाडिएको छ । जसले गर्दा अब महासचिव नियुक्तिमा के हुन्छ भन्ने भन्न गाह्रो देखिन्छ ।’
