बालेनपछि जानुका ढकाल पनि एक्सनमा, सुरु गरिन् यस्तो काम
प्रकाशित मिति । २४ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौं, १४ मंसिर:काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरभित्रका अनधिकृत संरचना हटाएर चर्चा बटुल्दै गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल पनि एक्सनमा उत्रिएकी छन् ।
बुधबार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र अनधिकृत संरचना हटाउन आह्वान गरेको छ । उक्त सूचनामा काठमाडौं उपत्यका भित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ ।
खाली गराएको जानकारी यस प्राधिकरणलाई गराउन समेत उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यसरी नहटाएमा उक्त अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
उपत्यकाका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तार मार्फत काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उपत्यकामा योजनावद्ध भौतिक विकासका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा आधारभूत मापदण्ड तय गरिएको छ ।
जहाँ अचेल प्रज्ञा गायब छ
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तीन कार्यकाल बिताएर १२ वर्षपछि पदमुक्त भएका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीसहितका प्राज्ञ सदस्यले ‘आजीवन तलबभत्ता’ पाउनुपर्ने जिकिरसहितको प्रस्ताव अहिले बहसमा छ । यो प्रस्तावले नेपाली भाषा–साहित्य र प्रज्ञा बहसको मानक बन्नुपर्ने प्रतिष्ठानलाई फेरि विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
मूलतः सत्ताको ताबेदारी गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने थलोका रूपमा चिनिए पनि प्रतिष्ठानको इतिहास सधैं धूमिल मात्र थिएन । भाषाको मानकीकरण, शब्दकोश निर्माण र शोध–अनुसन्धानका ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ जस्ता कृतिको गरिमा यसका स्वीकार्य पहिचान हुन् । विडम्बना भन्नुपर्छ, पछिल्ला दशकमा भने प्रतिष्ठानमा बढी नै राजनीतिक खेलकुद चल्ने गरेको छ ।
राजनीतिक झोलाकै भरमा प्राज्ञ बन्ने–बनाउने उपक्रमहरू बढ्दै जाँदा यो प्राज्ञिक थलो एउटा भर्तीकेन्द्रजस्तो मात्रै बनेको देखिन्छ । झुक्किएझैं गरी एकाध व्यक्ति बौद्धिक वृत्तबाटै परे पनि मूलतः बोलवाला भने ‘झोलावालाहरू’ कै छ ।
प्राज्ञिक तहमा आजीवन सदस्यता भनिएपछि कला र भाषा–साहित्यमा उक्त व्यक्तिको गहिरो योगदान सर्वविदित हुनुपर्ने हो । विभिन्न चरणमा गरेर यसअघि आजीवन सदस्यता पाएका १८ जना विद्वान्मध्ये धेरैजसोलाई यो अर्थमा प्रश्नातीत मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने राजनीतिक आबद्धता र कोटामा आजीवन सदस्य बन्ने–बनाउने प्रवृत्ति जसरी मौलाउन खोजेको देखिन्छ, त्यो भने आफैंमा लाजमर्दो र गैरप्राज्ञिक छ । यही कारण आफ्नो अस्तित्वको गरिमा जोगाउन नै प्रतिष्ठानलाई मुस्किल देखिन्छ ।
आफूसँग जग्गाजमिन, भवनसहितका स्रोतसाधन भएर पनि सधैं राज्यस्रोत दोहन गरिरहने र गुणवत्ताभन्दा उही कित्ताकाटका पुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्कारले यो निकायलाई नराम्ररी गाँजेको छ । ८६ जना स्थायी कर्मचारी रहे पनि ‘राजनीतिक भर्ती–संस्कृतिको जगेर्नाका निम्ति’ ४० भन्दा बढी कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । प्रतिष्ठानले पाउने वार्षिक १४ करोड बजेटमा १३ करोडभन्दा बढी तलबभत्ता र सुविधामै सकिन्छ ।
बाँकी रकममा सम्पूर्ण प्राज्ञिक गतिविधि गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसबाटै भए पनि आफ्नो नामकाम चम्काउने रचनात्मक यत्नमा लाग्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले थप आर्थिक बोझ हुने गरी सेवासुविधा बाँड्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण देखिन्न ।
प्रश्न व्यक्तिविशेषको सुविधा सम्बन्धी मात्र होइन, मुलुकको परिकल्पनाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान कस्तो हो, र कस्तो बनाउने भन्ने हो । लोकतन्त्र स्थापनायता मुलुकमा तीनवटा अलगअलग प्रतिष्ठान छन् । साधनस्रोतले धान्न सक्दा र सम्बन्धित निकायले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दा छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान हुनु आफैंमा अन्यथा होइन । तर, भाषा–साहित्य, संगीत र कलाका तीनवटै प्रतिष्ठानहरू बिलकुल राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्ता मात्रै जो भइरहेका छन्, त्यो भने सर्वथा अनुचित छ ।
प्राज्ञ नियुक्तिको मौसम सुरु हुनासाथै गैरप्राज्ञिक जगत्मा जस्तै गरी यस क्षेत्रका ‘विद्वान्हरू’ पनि राजनीतिक कित्तामा बाँडिन्छन्, र भागबन्डा खोज्छन् । जसलाई यो दौडमा रुचि छैन, वा जो पछि पर्छ, जति नै मेधा भए पनि ऊ प्रतिष्ठानबाहिरै रहन्छ । अनि देखाउनका लागि एकदुई साँच्चिकै बौद्धिक र सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई पनि समेटेर सरकारले त्यहाँ आफ्नो भजनमण्डली खडा गर्छ । परिणाम स्पष्टै छ, प्रतिष्ठानहरू जे–जस्ता बन्नुपर्ने हुन्, बन्न सक्दैनन्, सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले स्थायी वा करार कर्मचारीका लागि तलबभत्ता मात्रै मुस्किलले उपलब्ध गराउन सक्ने हालतमा रहेका यी आशामुखी निकायहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । त्यसो त, मुलुकको गरिमा र पहिचानमा जोडिने भाषा–साहित्य, कला–संगीत र संस्कृतिको विषयलाई सधैं नाफाघाटामा मात्रै तौलिनु श्रेयस्कर हुँदैन, तर यहाँ पुगेका पात्रहरूले सिंगो प्रतिष्ठानकै जसरी धज्जी उडाइरहेका छन्, र कामका लागि भन्दा नामका लागि भौतिक रूपमा मात्रै यी निकाय जुन रूपमा खडा छन्, यस अर्थमा भने यी संस्थाको समग्र पुनःसंरचनाबारे सोच्न ढिला भैसकेको छ । यसका निम्ति तीनवटै प्रतिष्ठानलाई एउटै गरिमायुक्त निकायका रूपमा जोडेर हुन्छ या सबैलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न तुल्याएर र प्राज्ञ नियुक्ति पनि सोहीअनुरूप गरेर, उद्देश्य अनुरूप कार्यतर्फ जोड दिनैपर्छ ।
अहिलेका प्रतिष्ठानहरूले विशेष पर्व, दिवस आदिमा गोष्ठी–सेमिनार गराउनेबाहेकका केही काम गर्न–गराउन नसकेको यथार्थ लुक्न सकेको छैन । त्यसैले आजकै स्तरमा कहिले कांग्रेस वा कहिले वामपन्थी कित्ताकाटमै रमाइरहने गरी प्रतिष्ठान चलाइरहनुको कुनै तुक छैन । प्रतिष्ठानलाई उद्देश्यअनुरूप चलाउन यिनका अधोगतिको कारकका रूपमा रहेको अति राजनीतीकरणको अन्त्य हुनैपर्छ ।
त्यसका लागि सही अर्थमा बौद्धिक र प्राज्ञिक गरिमा राख्ने पात्रलाई मात्र राजनीतिक आस्था–विचार केही नहेरीकन त्यहाँ पुर्याइनुपर्छ । ‘विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ को मर्म राज्यले बुझेर त्यही अनुरूप व्यवहार गरे मात्र प्रतिष्ठान बौरिन सक्छन् । विद्वान्, विद्वत्ता, प्राज्ञ र प्रज्ञाको महिमा विश्वविद्यालय लगायत स्वयम् यस्ता प्रतिष्ठानहरूले नजोगाउने हो भने व्यवहारमा यी सबै शब्दकोशमा मात्रै सीमित बन्नेछन् । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित प्राज्ञहरू सचेत रहनुपर्छ ।
