प्रकाशित मिति । २३ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्था विना प्रजातन्त्र टिक्न नसक्ने बताएका गर्दै उनले नेपालजस्तो मुलुकमा राजसं स्थाविना प्रजातन्त्र नटिक्ने दाबी गरेका हुन्।
देश परिवर्तन गर्नु छ भने युवा नेता हरुको आवश्य क रहेको बताउनु भयोबालेन शाह जस्ता १० जना यूवा भए देशमा अरु कुनै नेताको आवश्य क नपर्नेदेखियो र मैले पनिधेरै नेताको गाली गलौज गर्दै जथाभाबी बोल्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र शाह ले अव पुन राजतन्त्र फर्कनु पर्छ भन्ने बिचार बहस गरेको छन।
तत्काल को सरकार हेर्दा र गणतन्त्र ले जनतालाई धेरै नै दुखी तुल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्देसमा का टमार बलात्कार चोरी डकैती नेता नेतामा द्वन्द भन्दै कस री नेपाल र नेपालीले सुख शान्ति समृद्धीको को आवाज पाउने भन्दै उनले बर्तमान स्थिती
जनीतिक लाई ब्यङ्ग्य जस्ता आरोप पनि लगाए।देशको तत्कालीन परिस्थितिले बेग्लै जिम्मे वारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याएको भन्दै उनले प्रजातन्त्रविना राजसंस्था र राजसंस्थाविना प्रजातन्त्र टिक्न नसक्ने बताए।उनले राजतन्त्र
अन्त्यपछिपहिलोपटक राजसंस्थाको पक्षमा स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्।जुनसुकै विचारमा आबद्ध भए पनि राजसंस्थाका विषयमा सबै पक्ष एक ठाउँमा आउने पूर्वराजा शाहको विश्वास छ।काठमाडाैँ।
चर्चित कार्यक्रम प्रस्ताेता रबि लामिछानेले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओ वादीले गरेकाे दह वर्षे जनयुद्दकाे दिल खोलेर समर्थन गरेका छन। उनले एक खुला कार्यक्रम मार्फत प्रचण्ड र माओवादीले गरेका कामहरुकाे दिल खाेलेर समर्थन गर्दै यस्ताे धारणा राखेका हुन।सीधाकुरा जनता संग कार्यक्रम चलाएर देश तथा विदेश मा चर्चित हुन सफल लामिछानेले याे देश नै माओवादी काे एजेन्डामा चलेकाे वताएका छन।
यहाँ जे जति उपल ब्धीहरु प्राप्त भएका छन ति सबै दश वर्षे जनयुद्द बाट मात्रै सम्भव भएकाे उनकाे बुझाइ रहेकाे छ।नेपालीहरुलेक,ठाेर राना शाषण, पञ्चायत, जहाँनिया राजतन्त्र लगायत थुप्रै क,ठाेर भन्दा कठाेर शाषण व्यव स्था भाेगेका छन।
हामी धेरै कुराहरु अध्ययन नगरेर हचुवाकाे भरमा वाेल्ने गर्छाै, लेख्ने गर्छाै। हामी नराम्राे कामकाे यति विराेध गर्छाै कि जुन स्वयम आफैले आफ्नै शब्दहरु सबैकाे अगाडी पढ्न सक्दैनाैँ।स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि काम गर्न पाउनु सबैभन्दा ठुलाे कुरा हाे जुन राजतन्त्र र राणा कालहरुमा थिएन। केही लेखेकै कारण,
केही वाेलेकै कारण राज्य बाट वर्व,रतापु र्वक दमन हुनथ्याे, कति जना राज्य वि,रुद्द थाेरै वाेल्दा पनि सहिद भए।हाे यि र यस्तै कारणले याे व्ववस्था सही छ। याे व्ववस्था भित्र अब विकास निकास चाहिएकाे छ।अन्य थुप्रै विकृ, तीहरु छन र सबै नराम्रा कुराहरु हटाउनु छ
त्याे अलग पाटाे हाे। याे भन्दा उत्तम व्यवस्था प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था हाे जुन माओवादी वा प्रचण्ड ना रा थियाे तर सफल भएकाे छैन। सबैले सफल बनाउन साथ दिनु पर्दछ।अहिले जाे सरकारमा छन वा जसले हरेक ठाउँमा ठुला ठुला कुरा गरिरहेका छन उनिहरु राजतन्त्र भएकाे भए राजाकाे जयजयकार गर्दै खुट्टा ढाेग्नु पर्ने थियाे।
साँच्चे प्रचण्डले एकपटक आँट नगरेकाे भए सत्तामा रमाइरहेका नेता देखि चर्चित व्यक्तिहरु पनि राजाकाे चा,करी विना एक कदम पनि अघि बढ्न सक्न्रे अवस्था हुने थिएन।राजाकाे व्यवहार मन परे पनि नपरे पनि जुनसुकै काम गर्दा पनि राजाका पाउँ पर्नु पर्ने थियाे।
याे हेर्दा सामान्य लागे पनि धेरै ठुलाे कुरा हाे। संसारमा जतिसुकै विकास भए पनि सबैभन्दा ठुलाे कुरा अधिकार हाे भन्ने कुरा त हामिले विकसित देशमा भएका विभिन्न घटनाहरु बाट बुझेकै कुरा हाे।
वन अतिक्रमण बढ्यो
‘भोट र पैसाका लागि जे पनि गरिदिने प्रवृत्ति राजनैतिक वृत्तमा अन्त नहुँदासम्म वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न कठिन’
धनगढी — ५ वर्षअघि प्रदेश राजधानी घोषणा हुनु अगाडि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ३ मा जंगल रहेको अधिकांश क्षेत्र अहिले अतिक्रमणमा परेको छ । राजधानी घोषणा भए लगत्तैदेखि यो क्षेत्रमा जंगल अतिक्रमणमा परेको छ ।
तेघरीको वनदेवी मन्दिर उत्तरदेखि गोदावरीसम्मको ठूलो भूभाग पाँच वर्षमा अतिक्रमण भइसकेको छ । गोदावरीदेखि चुरेमाथिका अधिकांश जंगल क्षेत्र पनि अतिक्रमणमा परेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि घोषणा भएको जंगलको अधिकांश क्षेत्र पनि अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइएका छन् । अतिक्रमणसँगै जग्गा खरिदबिक्रीसमेत भइरहेको छ । एक स्थानीय भोजबहादुर ऐडी भन्छन्, ‘जग्गा दलाल, वनकर्मी, जनप्रतिनिधि सबैको मिलोमतोमा संगठित रूपमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।’
कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाको चुरेसँग जोडिएका भूभाग पनि यसरी नै अतिक्रमणमा परेका छन् । शिवगंगानजिक पनेरुवामा स्थानीय तह निर्वाचन अघि वन अतिक्रमण गरी ५० घर टहरा थिए । निर्वाचनलगत्तै उक्त जंगलमा २ सय बढी घरटहरा बनेका छन् । स्थानीय भन्छन्, ‘वनकर्मीको मिलोमतो बिनाजंगल क्षेत्रमै यसरी घर टहरा कसैले बनाउन सक्दैन ।’ स्थानीय बासिन्दा हरिकृष्ण जैसीले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगातार राजनैतिक संरक्षणमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।’
गौरीगंगाजस्तै चुरे गाउंँपालिकाका सिमाना का सामुदायिक वनमा पनि यसरी नै अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइएका छन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका समयमा पनि धेरै ठाउँमा अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बनाइएको पनि उनले बताए ।
कञ्चनपुरका भीमदत्त, वेदकोट, शुक्लाफांँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाका चुरेसंँग जोडिएका अधिकांश वन क्षेत्र पनि अतिक्रमणमा परेका छन् । चुरेमाथिका जंगलमा पनि यसरी नै अतिक्रमण बढेको छ । बितेका ५ वर्षमा चुरेमाथि र चुरेसँग जोडिएका वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी दर्जनौं नयाँ बस्ती बनेका छन् । अतिक्रमणकारीबाट तराईका व्यवसायी, कर्मचारी र पैसा भएकाहरूले ती क्षेत्र खरिद गर्न थालेका छन् । सडकछेउमा अतिक्रमण गरी बस्नेभन्दा धेरै बढी संख्या चुरेक्षेत्रका जंगल अतिक्रमण गरी बस्नेको छ ।
५ वर्षमा जति अतिक्रमण मात्र भएन विभिन्न सडक आयोजना, रानीजमरा कुलरियाँ सिंँचाइ योजना, मठमन्दिर, धार्मिक क्षेत्र, ग्रामीण सडक, सामुदायिक भवन, गौशाला, सरकारी विद्यालयसहितका संरचना बनाउन पनि वन क्षेत्र नासिएको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमणको यकिन तथ्यांक वन डिभिजन कार्यालयहरूसँग छैन । तर ५ वर्षअघि वन डिभिजनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा ३० हजार हेक्टर जंगल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाइएको थियो । जिल्लाको कुल भूभाग ३ लाख २३ हजार ५ सय हेक्टरमध्ये ६४ प्रतिश २ लाख ५ हजार ९ सय हेक्टर बढी जंगल क्षेत्र छ ।
५ वर्षअघिको जुन तथ्यांक छ त्योभन्दा दोब्बर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परिसकेको यस क्षेत्रमा अनुसन्धानरत विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । पूर्व वन अधिकृत रमेशचन्द ठकुरी राजनैतिक संक्रमणको मौकामा वन अतिक्रमण हुने क्रम दोब्बर बढ्ने गरेको बताउँछन् । ५ वर्षयता त संस्थागत रूपमा वन अतिक्रमण र जग्गा बेचबिखन सुरु हुन थालेपछि अहिले वन क्षेत्र नापेर संरक्षण गर्नुपर्ने समय आइसकेको पनि उनले बताए ।
‘वन अतिक्रमण गर्ने अहिलेकै कमजोरी रहिरह्यो भने ५ वर्षपछि कुल वन क्षेत्रको आधाभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्न सक्छ,’ ठकुरीले भने, ‘चुरेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अतिक्रमण जसरी बढेको छ यसले तराईको भूभाग चाँडै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।’
सेती लोकमार्ग, दिपायल खुटिया द्रुतमार्ग, चिसापानी जंगलघाट मंगलसेन सडक, हुलाकी सडकजस्ता ठूला सडक योजनाले पनि सयौं हेक्टर जंगल क्षेत्र नासिएको छ । हुलाकी राजमार्गले झन्डै २ सय हेक्टरबढी वन क्षेत्र नासिएको छ । सेती लोकमार्गमा ९ हजार बढी रूख काट्नुपर्ने र खुटिया दिपायल द्रुतमार्गले झन्डै डेढ सय हेक्टर जंगल विनाश हुने देखिएको छ ।
यसअघि रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ योजनाले पनि १४ हजार रूख कटानी गरेको थियो । जुन क्षेत्रफलकै हिसाबले ५ सय हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र हुन आउँछ । यो सरकारी तथ्यांक हो तर यस्ता योजना र आयोजना बन्दा सरकारी तथ्यांकभन्दा दोब्बर बढी क्षति भएको छ ।
यति मात्र होइन, तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा र चुरेक्षेत्रमा निर्माणाधीन नयाँ सडकहरूले पनि हजारौं हेक्टर जंगल क्षेत्र विनाश भएको छ । कैलालीको चिसापानीदेखि गोदावरीको नायलसम्म ४४ वटा नयाँ ग्रामीण सडक निर्माणाधीन छन् । ‘यी सडक र सडक बनेपछि छेउछाउका जंगल क्षेत्र बस्तीमा परिणत हुन थालेका छन्,’ एक जना पूर्व वन कर्मचारी कृष्ण अवस्थी भन्छन्, ‘यतिविधि वन क्षेत्र अतिक्रमण यसअघि कहिले पनि भएको थिएन ।’
सरकारी तथ्यांकसहित अहिले भइरहेको अतिक्रमण हेर्ने हो भने कैलालीको कुल वन क्षेत्रमध्ये आधा अतिक्रमण भइसकेको छ । केही समयअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन सचिव रहेका हालका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी पनि राजनैतिक संरक्षणमा सुदूरपश्चिमको तराई र चुरेक्षेत्र समाप्त हुने दिशामा अगाडि बढेको बताएका थिए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा अधिकांश वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको उनको तर्क थियो ।
प्रदेश वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेशको कुल वन क्षेत्रमध्ये १ हजार ९ सय ३१ वर्गकिलोमिटर तराई भावर क्षेत्रमा रहेको तथ्यांकमा छ तर व्यवहारमा आधा पनि जंगल देखिँदैन । ‘वसन्ताजस्ता वन क्षेत्र पनि अतिक्रमण हुन थालेपछि बाँकी के रह्यो र ?’ वन विभागका महानिर्देशक प्रदेशका पूर्व वन सचिव त्रिपाठीले भने, ‘अतिक्रमण गरी बस्ती बन्नेबित्तिकै स्थानीय र प्रदेश सरकारले बिजुली बत्ती, सडक, खानेपानी, विद्यालयजस्ता पूर्वाधारमा योजना हालेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने काम भइरहेको छ ।’ भोट र पैसाका लागि जे पनि गरिदिने प्रवृत्ति राजनैतिक वृत्तमा अन्त नहुँदासम्म वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न कठिन भएको प्रदेश वन क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका वन अधिकारी बताउँछन् ।
वन डिभिजनहरूले तयार पारेका तथ्यांकमा पनि विगत ५ वर्षमा अतिक्रमण निकै बढेको छ । कैलालीका सहजपुर, निंगाली, खैराला, उदासीपुर, गोदावरी वन सव डिभिजनहरूले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा सन् २०१६ देखि २२ सम्म सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यस्तै, तराईको अर्को जिल्ला कञ्चनपुरमा कैलालीजस्तै अतिक्रमण नभए पनि तुलनात्मक रूपमा विगतका ५ वर्षमा अतिक्रमण बढेको देखिएको छ ।
