नेहाका पति डा. पंकजलाई ग्रान्डी अस्पतालले गर्यो बर्खास्त
प्रकाशित मिति । २० मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौ । दाइजोको निहुँमा श्रीमतीलाई घरेलु हिं’सा गरेको आ’रो’प लागेका डा.पंकज चौधरी कार्यरत हस्पिटलबाट निकालिएका छन् । टोखास्थित ग्राण्डी अस्पतालमा कार्यरत चौधरी घरेलु हिं’सा गरेको ख’बरसँगै सेवाबाट ब’र्खास्त भएका हुन् ।
डा.चौधरीले नर्भिक अस्पतालमा नयाँ नियुक्ति लिने तयारी थिए तर उनको वि’रु’द्ध समाचारआएसँगै नियुक्ति रोकिएको हो । जागिरबाट हात धुन परेको छ । उनीवि’रु’द्ध श्रीमती नेहाले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा दुई मु’द्दा दा’यर गरेकी छिन । घरेलु हिं’सा र दाइजोवि’रु’द्ध गरी
दुई मु’द्दा उनीवि’रु’द्ध दर्ता भएका छन् ।उनीहरुको लामो प्रेम सम्बन्धपछि गत फागुनमा विवाह भएको थियो । विवाह भएदेखि नै काठमाडौंमा घर दा’इजो दिनुपर्ने भन्दै उनका श्रीमान र परिवारले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन सुरु गरेको नेहाले बताएकी थिइन् ।
चासोक तङ्नाम मनाइँदै
पाँचथर — आज उधौली पर्व अर्थात (चासोक तङ्नाम ) विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रम आयोजना धुमधाम साथ मनाइँदै छ ।विशेषत: यो पर्व पूर्वी नेपालमा बाहुल्यता रहेका राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खाहरुले मंसिर पूर्णिमाको दिनलाई चासोक तङनाम अर्थात उधौली पर्वका नामले पुकार्दै मनाउने चलन छ ।
दिवंगत पुर्खा र आ–आफ्ना आस्थाका भगवानको स्मरण गर्दै अन्न चढाउने चलन रहेकाले यो पर्वलाई न्वागी पर्व पनि भनिन्छ ।
आजको दिन क्षेत्री ब्राह्मण समुदायले धान्य पूर्णिमाको संज्ञा दिँदै गोठ पूजा गर्ने चलन छ । प्रकृति पूजकका रुपमा चिनाउने किराँत समुदायले आजकै दिन नयाँ अन्न चढाएर न्वागी खाने गर्दछन् ।
चासोक तङ्नामका अवसरमा आज बिहानैदेखि पाँचथर सदरमुकाम फिदिमस्थित सुम्हालुङ मन्दिर, सिलौती, लव्रेकुटी लगायतका किरात मन्दिर हरुमा भक्तजनको भीड लाग्छ ।
यही अवसरमा किरात याक्थुङ चुम्लुङले राजधानीसहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा छलफल अन्तरक्रिया र तङसिङ तक्माको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।
प्रत्येक वर्ष मंसिर पूर्णिमाको दिन मनाइने यो चाडलाई हिन्दुले धान्य पूर्णिमा, किरात वर्गका याख्खाले चासोवा, सुनुवारले फोल स्यादर, लिम्वूले चासोक र राईले उद्यौली पर्वका रुपमा मनाउँछन् ।
मुलुककमा लोकतन्त्र आएसँगै नेपाल सरकारले आजको चासोक तङ्नाम पर्व मनाउन सार्वजनिक बिदा दिन थालेको छ । यस पर्वका अवसरमा पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, धनकुटा र तेह्रथुमसहित राजधानीका काठमाडौं ललितपुर र आदीवासी जनजातीको बसोबास रहेका विदेशी भूभागमा समेत न्वागी पूजा, चियापान, सांस्कृतिक प्रतियोगिता झाँकी प्रदर्शन र वनभोज खाने कार्यक्रम आयोजना गर्ने चलन छ ।
कागजमा सीमित सपनाका सहर
कागजमा भने राष्ट्रिय सहरी नीति–२०६४ पछि अहिले प्रस्तावित राष्ट्रिय सहरी नीति–२०७९ ले फेरि पनि सुन्दर, समावेशी र समृद्ध सहरको नीतिलाई सदर गरेको छ । सबै नगरपालिकामा एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गर्ने, निश्चित नगरपालिकामा आधारभूत सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नयाँ सहर, ‘स्मार्ट सिटी’ समेतको परिकल्पना गर्ने योजना आफैंमा सकारात्मक सुनिन्छ । तर, स्रोतसाधन र आर्थिक पहुँचको निधो नगरी तथ्य–तथ्यांकमा मात्रै नयाँ सहरको खाका केलाउने काम भैरहेको छ । व्यवस्थित रूपमा बसाल्ने भनिएका सहरका योजनाहरू त्यसै अलपत्र छन् ।
व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने प्रयत्न दिगो सहरी विकासको आधार अवश्य हो । तर कागजमा मात्रै सहर स्थापित गर्ने र सहरीकरणमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिले उक्त आधारलाई नै चुनौती दिएको छ । सहरी जनसंख्याको गणना गर्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका सेवाका मामिलामा अझै पनि पछौटे नै रहनुपर्ने चित्र–चरित्र नगरदेखि महानगरपालिकासम्मै देख्न सकिन्छ ।
सहरी विकासको कार्यनीतिमा भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक समृद्धि र पर्यटकीय सम्भावना तथा विशेषताका आधारमा सहर विकास गर्ने भनिए पनि राजनीतिक नाफा–घाटामा मात्रै बजेट निर्धारण गर्ने र योजना प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । आजको समयमा नयाँ सहरको परिकल्पना गर्दा जलवायु परिवर्तनदेखि विपद्, प्रदूषण, अव्यवस्थित बस्तीजस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले घोषणा गरिएका सहरहरूका सन्दर्भमा त्यो पाइन्न ।
तेह्रथुम जिल्लास्थित वसन्तपुरमा जग्गा एकीकरण गर्ने भनेर चार वर्षअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिए पनि त्यो काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । पाँचथरको फिदिममा पहिरो पन्छाउने, कुलो सफा गर्नेजस्ता टालाटुलीका काम गरेरै नयाँ सहर व्यवस्थापनको कार्यालय बसिरहेको छ । खुर्कोट, गल्छी, डुम्रे, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, साँफेबगरजस्ता नयाँ सहरको हविगत पनि फरक छैन । कतिसम्म भने, काठमाडौंमा रहेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा समेत यी नयाँ सहर र थपघट भैरहेका सहरहरूको तथ्य–तथ्यांकसम्म पाउन मुस्किल छ ।
२०६७ सालपछि गत वर्षसम्म गरेर यस्ता नयाँ सहरहरूको संख्या ५४ पुर्याइएको छ, तर सहरीकरणको प्रगति स्तर हेर्दा राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि हचुवाका भरमा मात्रै यस्ता योजना अगाडि सारिएको प्रस्टै देखिन्छ । अर्कातिर, व्यवस्थित सहरका लागि जनसंख्याको सही अनुपात र सहरी पूर्वाधारको समन्वय आफैंमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राष्ट्रिय सहरी नीति–२०६४ ले निर्धारण गरेको मानकमा कम्तीमा १० व्यक्ति प्रतिहेक्टर जनघनत्व हुनुपर्ने आधार लिँदा त्यस बेलै नेपालको सहरी जनसंख्या ३२ प्रतिशत देखिन्थ्यो, जुन नयाँ सहरहरूको नामकरणसँगै राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।
ती सहर चरित्रका हिसाबले पनि अलि भीडभाड भएका अव्यवस्थित बस्तीमा मात्र सीमित छन् । नयाँ बसाल्न लागिएका भनिएका सहरहरूका चुनौतीको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, पुराना सहरहरू नै पनि अनेकन् समस्याले जेलिएका छन् । सुकुम्बासी समस्या तथा अव्यवस्थित बसोबासको मुद्दालाई काठमाडौं, पोखरा, धरान, बुटवल, नेपालगन्जजस्ता सहरले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको दृष्टान्त आँखैअगाडि छ । यता एउटा नयाँ सहर बसाल्न भने केही करोड रुपैयाँ अनुपातमा बजेटको चारो छरिएको छ, जबकि एक आर्थिक वर्षमा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ ।
विद्यमान सहरको स्तर जति कमजोर छ, सहरी गरिब सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन त्यति नै कमजोर छ । सहरी विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको उपाय अवलम्बन गर्ने तथा व्यवस्थित एकीकृत सहरी विकासको अवधारणालाई अघि बढाउने यत्न नभइन्जेलसम्म कागजमा मात्रै नमुना र सपना सहरको कुरा गर्नुको तुक रहन्न । हचुवाका भरमा अघि सारिने यस्ता लोकप्रियतावादी योजनाले सम्बन्धित क्षेत्रका दल–कर्मीहरूलाई भोटको राजनीति गर्न त सघाउलान्, तर मुलुकको सहरी विकासलाई भने किञ्चित् अघि बढाउँदैनन् ।
