जवान छोरीको मर्का नबुझी सारा सम्पत्ति दान दिँदै भनिन, जे सुकै गर, मेरो सम्पत्तिमा मेरो राज ।
प्रकाशित मिति । २१ मंसिर, २०८९ ।
काठमाडौं । भनिन्छ आफ्ना बाबु आमाले छोराछोरीका लागि जस्तो सुकै कठिन कदम पनि चाल्न सक्छन् ।
तर सँधै सबै ठाउँमा यो कुरा लागू नहुँदो रहेछ । चीनकी एक आमाले ऋणमा डुबेकी छोरीलाई १ पैसा नछोडेर महिलाले १० करोड दान गरेपछि उनी अहिले विश्वभर चर्चामा सिछन् ।
एक अन्तर्वार्तामा ती महिलाले आफ्नो आमाबुवा वा छोरीको लागि केही नछोडेको उल्लेख गरेसँगै अहिले समाजिक संजालका प्रयोगकर्ताहरु उनीविरुद्ध खनिएका छन् भने एकथरीले सर्मथ्न गरेका छन् ।
ऋणमा डुबेकी छोरीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उनले आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचेर पाएको पैसा दान गरेकी ति महिलाले आफूले करिब ५.८८ मिलियन युआन ९१० करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी० च्यारिटीमा दान गरेको बताइन् ।
त्यतिबेला उनकी छोरीले विश्वविद्यालयको शुल्क तिर्न संघर्ष गरिरहेकी थिइन् । उनीमाथि शैक्षिक ऋण थियो । तर छोरीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुको सट्टा अरुलाई ठूलो रकम दिइन् ।
उनले बाबुआमा र छोरीको लागि केही छोडिनन्। ति कठोर आमाले चालेको कदमपछि सामाजिक संजालमा उनीविरुद्ध कमेन्ट गर्दै एक जनाले लेखेका छन् महिलाले आफ्नी छोरीलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो।
अर्का एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘यदि छोरीको लागि एक रुपैयाँ पनि छोड्न चाहनुहुन्न भने किन जन्म दिनुभयो ? अर्का एकजनाले भने– महिलाहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेका छन् । त्यही क्रममा अर्का प्रयोगकर्ताले भने– धेरै स्वार्थी स्वभाव ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले बढायो ब्याजदर
भारतमा यसअघि बढाएको ३ महिना नपुग्दै ब्याजदर वृद्धि
काठमाडौँ — भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई)ले फेरि ब्याजदर बढाएको छ । आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले रिपो दरमा ०.३५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेका हुन् । यो वृद्धिसँगै अब भारतीय रिजर्भ बैंकले तोकेको रिपो दर ६.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।
साढे २ महिनाअघि मात्रै रिपो दर ०.५० प्रतिशत बिन्दुले बढाएका गभर्नर दासले पुन: बढाएका हुन् । यसअघि ३० सेप्टेम्बरमा उनले रिपो दर ०.५० प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ५.९० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर वृद्धि गरिएको दासले बताएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०२२–०२३ मा मूल्यवृद्धि ६.७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको इकोनाेमिक टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
रिपो दर बढेसँगै भारतका बैंकहरुले औसत लागत दर समायोजन गर्न थालेका छन् । यसले स्वत: बैंकबाट प्रवाह हुने गाडी, घर, ओभरड्राफ्टजस्ता कर्जामा ब्याजदर बढ्न जानेछ । यसअघि ऋण लिएकाहरुले अब ईएमआई (किस्ता)का लागि पनि थप रकम जोहो गर्नुपर्नेछ । साथै आरबीआईले चालु आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ६. ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । जवकि हालै विश्व बैंकले सो वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।
महाभियोग सिफारिस समिति संयोजक विष्ट भन्छन्- ‘हामी नै संसद्मा नरहेपछि केही गर्ने ठाउँ छैन’
फाइल तस्बिर : तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगबारे प्रतिवेदन बुझाउँदै महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्ट ।
काठमाडौँ — प्रधानन्यायधीशविरुद्व संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिका संयोजक रहेका पूर्वसांसद रामबहादुर विष्टले आफूहरू नै संसद्मा नरहेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्वको महाभियोग सिफारिसबारे केही बोल्ने र गर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
उनले अभियोग लगाउने संसद् नै नरहेकाले संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको हुन सक्ने बताए ।
‘जसले महाभियोग सिफारिस गर्यौँ, हामी नै अब संसद्को सदस्य रहेनौं । अब हामीले सिफारिस गरेको कुरामा हामीले बोल्ने आधार रहेन,’ उनले भने, ‘हामीले आरोपहरूमाथि छानबिन गरेर संसद्लाई सिफारिस गरेका हौँ । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम संसद्को हो । तर अब त्यो संसद् नै रहेन, नयाँ संसद्ले के गर्छ ? हामीले भन्ने ठाउँ रहेन ।’
निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबरा एक सातापछि उमेर हदका कारण पदमुक्त हुँदैछन् । समितिका संयोजक विष्टले पदमुक्त भइसकेपछि उनीविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने वा नबढाउने भन्नेबारे कानुनमा प्रष्ट नरहेको बताए । ‘एक सातापछि उहाँ पदमुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । पदमै रहिराखेको भए नयाँ संसद्ले त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो । जो आरोपित हो उनै पदमा नरहेपछि त्यस्तो व्यक्तउपरको महाभियोग प्रस्ताव के हुने भनेर प्रस्ट छैन । सम्भवत संसद् सचिवालयले अब त्यसको आवश्यकता नदेखेको हुनसक्छ ।’
जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न विष्टको नेतृत्वमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।
समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो । सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए ।
एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन सकेको थिएन ।
