खुकुरीले बालेन हान्न खोज्ने ? कत्रो हिम्मत ? एस्तालाई डोजर लाएर फाल्नुपर्छ,यी सु;कुम्बासी होइनन हुकुमबासि हुन्, भन्दै यी युवा आक्रोशमा
प्रकाशित मिति । १९ मंसिर, २०७९ ।
काठमाण्डौ १८ मंगसिर । खुकुरीले बालेन हान्न खोज्ने? कत्रो हिम्मत? एस्तालाई डोजर लाएर फाल्नुपर्छ,यी सु;कुम्बासी होइनन हुकुमबासि हुन्,भन्दै यी युवा आक्रोशम यी सुकुम्बासी हैन हुकुम्बासी हुन, खुकुरीले बालेन हान्न खोज्ने? कत्रो हिम्मत? सबलाई डोजर लाएर फाल्नुपर्छ ।
बालेनको तस्बिरमा जुत्ताको माला लगाउने र बालेनलाई खुकुरीले हान्छौं भन्नेलाई यी युवाले कडा दनाक दिएका छन् आक्रोश हुँदै एस्तो सम्म भनेका छन् यी युवाले आउनुहोस हेरौं भिडियो जुन भिडियोमा सम्पूर्ण कुरा उल्लेख गरिएको छ हेर्नुहोस पुरा भिडियो ।(भिडियो) भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ, हेर्नुहोस।
साथमा यो पनि: गौशाला धर्मशालामा बनाइएका कुनै पनि भौतिक संरचना भत्काउन मिल्दैन: समिति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रै नभएको गौशाला धर्मशालामा बनाइएको भौतिक संरचनाहरु भत्काउन खोजेको भन्दै मारवाडी सेवा समिति नेपालले आपत्ति जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो धर्मशालामा अवैधानिक ढंगले बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरेपछि समितिले यस्तो आपत्ति जनाएको हो।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्र भित्र नपरेको विषयमा हात हालेकाले ती भौतिक संरचनाहरु कुनै पनि हालतमा भत्काउन नदिने चेतावनी दिए।
सो क्षेत्र बैध भए/नभएको छानवीन गर्ने आधिकारिक निकाय काठमाडौं महानगरपालिका भएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको निर्देशन र पत्राचार आफूहरुलाई मान्य नहुने समितिको दाबी थियो।समितिका अध्यक्ष गोयलले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको नियम, कानुन अनुसार आफूहरु चल्ने ।
तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्देशन र निर्णय भने पालना गर्न नसकिने बताए। समितिले सो धर्मशालामा बनाइएका सटरभाडा सामाजिक सेवा कार्यमा मात्रै खर्च गरेको दावी समेत गरेको छ। अध्यक्ष गोयलले त्यहाँको सटरभाडा त्यही क्षेत्रको सामाजिक सेवा कार्यमा खर्च गरिएको स्पष्टिकरण दिए।
उनले जग्गाको हकवाला सम्बन्धि विवादको निरुपण पनि अदालतले गर्ने भएकाले त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही पनि भन्न नमिल्ने जिकिर समेत गरे। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो गौशालामा अवैध रुपमा निर्माण गरिएको भौतिक संरचना शुक्रबार (हिजो)बाट डोजर लगाएर भत्काउने तयारी गरेको छ।
तर समितिले भने त्यहाँ कुनै पनि खालको अवैधानिक संरचना नबनाएको जिकीर गर्दै भत्काउन अवरोध गरिरहेको छ। कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आफूहरुमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको समितिका अध्यक्ष गोयलको आरोप छ। अब, हेर्नुहोस समाचारको यो भिडियो
व्यापारी सांसदलाई स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी नदिऔं
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उल्लेख्य संख्यामा उद्योगी–व्यापारी र निर्माण व्यवसायीहरू निर्वाचित भएसँगै उनीहरूको स्वार्थको द्वन्द्वबाट आगामी संसद् र सरकार कसरी बच्नेछन् भन्ने सवाल उठेको छ ।
निश्चित विधामा अनुभव हासिल गरेकाहरू कानुन बनाउने थलोमा पुग्नु वा कार्यपालिकामै सम्मिलित हुनु आफैंमा अन्यथा पक्कै नभए पनि यसको सृजनशील उपयोग भएको दृष्टान्त खोज्न मुस्किल छ । हाम्रो आफ्नै अनुभव भन्छ- नाफामुखी पेसामा भएकाहरू संसद् र सरकारमा पुगेपछि सोझै स्वार्थ बाझिने गरी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाहरूमा हावी भएका छन् । यही नमीठो विगतबाट यसपालिको सरकार र संसद्लाई जोगाउनु अबको चुनौती हो ।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाटै सात जना उद्योगी–व्यवसायी निर्वाचित भैसकेका छन् । केही व्यापारी–व्यवसायी समानुपातिकबाट संसद् पुग्ने पर्खाइमा छन् । यसै गरी करिब डेढ दर्जन ठेकेदारहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्, समानुपातिक सूचीबाट पनि यो पेसाका केही संसद् छिर्दै छन् ।
उद्योग, व्यापार, निर्माणजस्ता व्यवसायमै लागेर नाम र दाम कमाएकाहरू किन राजनीतिमा छिर्न मरिहत्ते गर्छन्; दलहरूले पनि लामो राजनीतिक योगदान भएका अरू नेता–कार्यकर्तालाई पन्छाएर भए पनि किन उनीहरूलाई नै प्रत्यक्षमा टिकट बाँड्छन् र समानुपातिक सूचीमा पनि अग्रपंक्तिमै राख्छन्; यो आफैंमा अलग्गै बहसको विषय हो । तर दल र नेतृत्वसित स्वार्थ मिलाएर राजनीतिमा अघि बढेका यी व्यवसायीहरूले कतै संसद् र सरकारमा पुगेर पनि नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनमा जनहित हेर्नुको साटो आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई नै माथि राख्छन् कि भन्ने अहिलेको अहम् चिन्ता हो ।
केही निश्चित व्यक्तिहरू सांसद भएकाले यो भय जन्मिएको अवश्य होइन, उनीहरूको पेसागत आबद्धता र संसद्–सरकारले खेल्नुपर्ने कतिपय भूमिका बाझिन सक्ने ठूलो सम्भावना भएकाले सतर्क हुनुपरेको हो । संसद् पुगेका व्यापारी–ठेकेदारले अनुभव र विज्ञता अनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बसेको, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको र अनुगमनलाई प्रभावित तुल्याएको हाम्रो विगत छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि २०७३ सालमा संसद् पुग्दा अर्थ समितिमा रहेका कतिपय व्यवसायी – जसले वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता त्यागेका थिएनन् – आफ्नो व्यवसायअनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेको यथार्थ धेरैको स्मृतिमा ताजै छ । सिभिल बैंकका अध्यक्ष रहेका इच्छाराज तामाङ त बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्य नै थिए, जो अहिले वित्तीय कसुरमै जेलमा छन् । हाम्रा सांसदहरू संसद्मा पुगेर कसरी आफ्नो स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न लागिपर्छन् भन्ने यथार्थ चियाउन मद्दत गर्ने एउटा आँखीझ्याल हो यो घटना, जसबाट अबका संसद् र सरकारले पाठ सिक्नैपर्छ ।
अचम्म त, जो–जो सांसदहरू जुन–जुन समितिमा बस्दा स्वार्थ बाझिन पुग्छ, उनीहरू त्यही–त्यही समितिमा बस्ने गरेका छन् । दलहरूले उनीहरूलाई तिनै समितिमा राख्ने गरेका छन्, सदनप्रमुख पनि यसमा मौन नै बस्ने गरेका छन् । संसदीय समितिमा मात्र होइन, सरकारमा पनि स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त गरिएका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइनु यसैका दृष्टान्त हुन् । हो, यही प्रवृत्तिमा पुनरावृत्ति नहोस् भनेर अबका सरकार र संसद् सचेत रहनुपर्छ । विशेष गरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र सभामुखले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । स्वार्थ बाझिने गरी सदस्यहरू राखेर मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिहरूकै हुर्मत लिनु हुन्न ।
निश्चय पनि यस्ता कतिपय सांसद कुशल व्यवसायी–व्यवस्थापक हुन सक्छन्, उनीहरूको अनुभवबाट मुलुक लाभान्वित हुन पनि सक्ला, उनीहरूले आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित समितिमा बसेपछि भोलि पदीय दुरुपयोग नगर्न पनि सक्लान्, तर स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषय प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार्य हुन्छ । उनीहरूलाई व्यवसाय गरिरहेकै क्षेत्रको नीति निर्माण र नियमनकारी भूमिका दिएर मुलुक कसै गरी सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन ।
अतः, सकेसम्म उनीहरूलाई अरू नै समितिमा राख्नुपर्छ । स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्नका निम्ति जोकोही सांसद सम्बन्धित व्यवसायबाट अनिवार्य रुपमा बाहिरिनुपर्छ । बाहिर देखाउन कागजी रूपमा मात्र होइन, यथार्थमै उनीहरू स्वार्थ बाझिने पेसाबाट अलग्गिनुपर्छ । र पनि, उनीहरूका काम–कारबाही कतै स्वार्थप्रेरित त छैनन् भनेर उचित निगरानी पनि हुनुपर्छ, कथं त्यस्तो पाइएमा अनुशासनको कारबाही गरिनुपर्छ ।
तसर्थ अब सर्वप्रथम संसदीय समिति गठनलाई बडो जिम्मेवारीपूर्वक लिइनुपर्छ । खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आबद्ध व्यवसायीहरूलाई अर्थ समिति, निर्माण व्यवसायमा आबद्धलाई विकास समिति र उद्योग–व्यापारमा आबद्धलाई उद्योग वाणिज्य समितिमा कदापि राखिनु हुन्न । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र सदनप्रमुखको विवेकले मात्रै यसो गर्नु असम्भव भए संसदीय नियमावलीमा यस सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघमा होस् या प्रदेशमा, मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू नियुक्त गर्दा पनि यो पाटोमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अनि मात्रै संसद् र सरकार मात्र नभएर सुशासन, विधिको शासन र लोकतन्त्र पनि सांसदहरूको स्वार्थको बन्धक बन्नबाट जोगिनेछन् ।
