विवाहइतर यौ’नसम्बन्ध राख्नेलाई १ वर्ष कैद सजाय दिइने
प्रकाशित मिति । १९ मंसिर, २०७९ ।
एजेन्सी, इन्डोनेसियाको संसदले यही महिना एउटा नयाँ फौजदारी कानून पारित गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसअनुसार विवाहइतर सम्बन्ध राख्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनेछ । कानुन पारित भएमा विवाहइतहर यौ’नसम्पर्क गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैदको सजाय दिइने जनाइएको छ ।
मस्यौदा बनाउने कार्यमा संलग्न राजनीतिज्ञ बाम्बाङ वुरियान्टोले विद्येयक अर्को सातासम्ममा संसदबाट पारित हुने बताए । पारित भएमा कानुन इन्डोनेसियाली नागरिक र विदेशीलाई समान रुपमा लागू हुनेछ ।
विवाहितहरूका लागि उजुरी दर्ता गर्ने अधिकार पीडितका पति वा पत्नीलाई हुनेछ । कानुनले अविवाहित व्यक्तिका आमाबाबुले उनीहरूलाई यौ’न सम्बन्धको बारेमा रिपोर्ट गर्न अनुमति दिन्छ । नयाँ कानुनले विवाहपूर्वको सम्बनधमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने र दोषीलाई ६ महिनाको जेल सजाय तोक्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
मुस्लिमहरुको बाहुल्यता रहेको इन्डोनेसियामा यसअघि विवाहइतर सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक रुपमा ढुंगाले हिर्काउनेदेखि कोर्राले हान्ने गरिएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।
महिला अभियानको सार्थकता
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला गत साता सिरहाकी बिनु यादवले न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा रातो रङ छ्यापेर विरोध जनाइन् । उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट बलात्कार, बलात्कार प्रयास, भ्रूणहत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक लगायत हिंसा आफूमाथि भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन् ।
यद्यपि उच्च अदालत पाटनमा उनको मुद्दा विचाराधीन छ । महिला हिंसा व्याप्त भएको समाजमा यो एक प्रतिनिधि घटना हो । र, विरोधको यो शैली सृजनशील छ ।
संविधान, कानुनमा जति नै महिला समानताका कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला हिंसाबाट समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले यस्तो अभियान १६ मात्र होइन, ३६५ दिन नै हुनु आवश्यक छ । ताकि आफूप्रतिको व्यवहार हिंसा हो भन्ने थाहै नपाई पीडित बनेका कुनाकन्दराका दिदीबहिनीले आफूमाथि भइरहेको ज्यादतीविरुद्ध लड्न सकून् ।
महिला हिंसा लिंगका आधारमा गरिने भेदभावजन्य कार्य हो । यसले महिलालाई शारीरिक मात्र होइन, मानसिक क्षति पनि पुर्याउँछ । कुनै पनि महिलाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा महिला भएकै कारण हिंसा भोग्नु हुन्न । यसलाई कानुनले नै वर्जित गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसामा परेका महिलाको संख्या बढ्दो छ ।
महिला हिंसाका घटना बाहिरिने क्रम बढेको वा महिलाहरू सचेत हुँदै गएका कारण पनि तथ्यांक बढेको हुन सक्छ । तर, आम रूपमा महिलालाई हेर्ने नजर सकारात्मक नभएकाले नै यस्तो घटना बढेको हो भन्न समाजमा विद्यमान महिला विभेदको अवस्था हेरे पुग्छ । सदियौंदेखि महिलामाथि विभिन्न हिंसा हुने गरेको छ । र, उनीहरूले आफूमाथि भइरहेको हिंसा दबिएरै बस्ने गरेका छन् ।
सरकारको योजना
सरकारले चालु पन्ध्रौं पञ्चवर्षे योजनामा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्य यसअघि पनि राखिएको थियो । तर, जतिसुकै महिलाका लागि कार्यक्रम गरे पनि हिंसा कम हुन सकिरहेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेमा सरकारले गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा दण्डहीनता बढ्दो छ । बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएमा बलात्कारमा संलग्नलाई दिइने अधिकतम सजायलाई १६ वर्ष जेल कारावासबाट बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ । प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा विगत ५ वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन्, त्यसै गरी ३ हजार १ सयभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएका छन् । पाँचवर्षे अवधिमा झन्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष मात्र २१ सयभन्दा बढी बलात्कार र करिब २२ हजार घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । बलात्कार र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको नियन्त्रणका लागि लैंगिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागू गर्नुपर्छ । घरेलु हिंसा अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिकजस्ता यातनाविरुद्ध परेका उजुरी छिटोभन्दा छिटो फर्छ्योट हुनु जरुरी छ । कुना कन्दरामा भएका घरेलु हिंसाका घटनालाई प्रहरीसमक्ष पुर्याएर न्याय दिलाउनु अर्को चुनौती बनिरहेको छ ।
नेपालप्रति अरू देशको दृष्टि
नेपालमा महिला र किशोरीमाथिको घरेलु हिंसा गम्भीर समस्या बनिरहेको छ । यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य, जनजीविकासहितका क्षेत्रमा असर पुगिरहेको छ । यस्तो वास्तविकलाई मध्यनजर गरेरै गत वर्षको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा धेरै देशले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा तथा विभेद नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न नेपाललाई सुझाव दिएका थिए ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यसमा प्रहरी र अदालतले बलात्कारका अधिकांश घटनामा उजुरी आएपछि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । हुन पनि, हाम्रोमा कुनै घटनाको उजुरी गरेपछि मात्र त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको छ । यदि कुनै महिलामाथि हिंसा भएको देखेमा कसैले पनि उजुरी गरिदिएनन् भने घटना यत्तिकै हराउँछ ।
घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुंगाउन जोडबल गरिने कुरा पनि प्रतिवेदनमा छ । अधिकांश घटना सकेसम्म मिलापत्र गर्ने, नमिले मात्र कानुनी प्रक्रियामा जाने गर्छन् । तर, हिंसाजन्य घटनामा मिलापत्र गर्न कानुनले प्रोत्साहन गरेको छैन । बलात्कारमा त झन् मिलापत्र गर्नेलाई समेत सजाय तोकिएको छ ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानको सुरुआत
सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रमा मिरावेल परिवारका तीन दिदीबहिनीको तत्कालीन तानाशाही सरकारले निर्मम तरिकाले हत्या गरेको थियो । यसलाई महिला भएकै कारण लिंगका आधारमा गरिएको राजनीतिक हिंसा मानिएको थियो । र, यो घटनालाई महिलाविरुद्धको हिंसाका रूपमा लिएर संसारभरि उनीहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि १६ दिने अभियान मनाउन थालियो । समयसँगै यो अभियान नेपाल आइपुग्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष यो अभियान सार्थक बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन् । तर महिला हिंसा अपेक्षाकृत रूपमा कम हुन सकेको छैन ।
नयाँ संसद् गठन हुँदै गर्दा महिला सांसदहरूको संख्या घटेको छ । यसले महिलाविरुद्ध हिंसा लगायत सबै खाले भेदभावविरुद्धको आवाज कमजोर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । महिला अधिकार मानव अधिकार हो । त्यसैले महिलाविरुद्ध र सबै खाले अन्यायविरुद्ध के महिला, के पुरुष सबैले बोल्नुपर्छ । संसद्मा मात्रै होइन समाजका हरेक क्षेत्रमा यसविरुद्ध आवाज उठ्नुपर्छ । विभेदपूर्ण कानुन हटाउन र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार पार्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अनि मात्र यस्ता अभियानहरू सार्थक हुन्छन् ।
संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
