महाकाली घटनाबारे रविले भने- ‘भारतसँग निरीहताको निरन्तरता नयाँ पुस्तालाई स्वीकार्य छैन’
प्रकाशित मिति । १९ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन-२ बाट नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिने गरी भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाउँदै गरेको सम्बन्धमा भारतसँग निरीहताको निरन्तरता नयाँ पुस्तालाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
उनले ट्वीटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेकोले अब नयाँ शिराबाट कुरा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘दार्चुलामा भेट्ने हो कि, काठमाडौंमा भेट्ने हो, कि दिल्लीमा भेट्ने हो, तय गरौं । तर निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन,’ उनले लेखेका छन् ।
महाकाली नदीमा तुइन तर्दै गर्दा तुइन काटिएर नदीमा जयसिंह धामी हराउँदा, किनारमा जबरजस्ती सडक बनाउँदा गरिएको विस्फोटमा उच्छिटिएर आएको ढुंगा लागी ९ वर्षीय पवन महराको मृत्यु हुँदा र अहिले बहाव नेपालतर्फ धकेल्ने गरेर अनधिकृत पक्की संरचना बनाएको विरोध गर्दा भारतीय पक्षबाट भएको ढुंगा लागी बालबालिकाहरु घाइते हुँदा पनि सरकारले देखिने गरी केही नगरेको बताउँदै उनले सरकारको विरोध गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
भारतले महाकाली धकेल्दा सरकार मूकदर्शक
सभापति लामिछानेले भारतसामु सरकारको वर्षौंको निरीहताको कारण के होला भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘वर्षौंको यो निरीहताको कारण के होला? आफ्नो सीमा जोगाउनु, आफ्ना नागरिकको अभिभावक बन्नुभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ राज्यको ?
आफ्नो सीमा जोगाउन, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका पाना-पाना पल्टाएर बुँदाबुँदा केलाउँदै आफ्नो हक जोगाउन किन सक्दैन सरकार ? आफ्नो हक पाउनु भनेको कसैको विरोध गर्नु होइन, कसैसँग जोरी खोज्नु होइन भन्ने कूटनीति बनाउन केले रोक्छ सरकारलाई ? राज्य यस्तो हुनु हुँदैन सरकार अब यसरी चल्नु हुँदैन,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धेकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाउँदै गरेकोमा नेपाली नागरिकहरुले त्यसको प्रतिरोध गर्दा भारतीय पक्षबाट हानिएको ढुंगाले नेपाली बालबालिका घाइते भएको र एक वर्षभित्र ३ पटक ढुंगामुढा भइसकेको समाचारहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भारतसँगको हाम्रै द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताविपरीत कार्य भइरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर रमिता मात्रै हेरिरहनु हदैसम्मको गैर-जिम्मेवार कार्य भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै सरकारको गैरजिम्मेवारीले स्थानीय नेपाली नागरिकहरु प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता भएको र विभिन्न संरचना बनाएर महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिँदा र त्यहाँका स्थानीय नेपाली नागरिकहरु प्रतिरोधमा उत्रिरहँदा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम बढाएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दार्चुला सदरमुकाम खलंगा र भारतीय भूमि धार्चुला जोड्ने पुलमुनि महाकालीको बगर मिचेर भारतले बनाएको तटबन्ध । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर
‘भारतीय पक्षबाट महाकालीको बहाव परिवर्तन गर्ने, नदी तथा किनारमा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने, ढुंगामुढा गर्ने जस्ता कार्यहरु आपसी सदभाव बिगार्ने, दुखद, अतिक्रमणकारी र भर्त्सनायोग्य छन्,’ पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यहरू नगर्न,
बनाउँदै गरिएका र बनिसकेका अनधिकृत संरचनाहरु भत्काउन भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारले भारतसँगका हाम्रा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा आफ्नो सीमा र नागरिकको रक्षा गर्न यथाशिघ्र कूटनीतिक पहल सुरु गरिहाल्न, घाइते तथा पीडितहरुको औषधी उपचार, सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्दै सीमा सम्पदाको संरक्षक र नागरिकलाई अभिभावकत्वको अनुभूति हुने गरी प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
चिकित्सा आयोगले भन्यो- ‘अनुमति नपाएका कलेजमा भर्ना नहुनू’
भक्तपुरमा सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले अनुमति बिना विद्यार्थी भर्ना गरेर पठनपाठन थालेको थियो ।
काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुमति प्राप्त नगरेका शिक्षण संस्थामा भर्ना नहुन विद्यार्थी र अभिभावकलाई सचेत गराएको छ ।
आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै केही शिक्षण संस्थाले अनुमति बिना नै विद्यार्थी भर्ना लिएकोमा ध्यानार्कषण भएको जनाएको हो ।
भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित सुवाल इन्टरनेशनल कलेजले नर्सिङ, फार्मेसी, एचए लगायत विषयमा करिब ३ सय विद्यार्थी भर्ना गरेको सार्वजनिक भएको थियो । अवैध शिक्षण संस्था संचालन गरी विद्यार्थी अभिभावबाट शुल्क असुल्ने कलेजका प्रिन्सिपल/संचालक प्रकाश सुवाललाई भक्तपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यी विषयको पठनपाठन गराउन आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ भने सिट निर्धारण समेत आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । तर सुवाल कलेज संचालनमा रहेको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, आयोग, सीटीईभीटी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत नियामक निकायले अनविज्ञता जनाउँदै आएका छन् । आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेले अनुमपति बिना संचालित शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सुवाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहे पनि कलेजका कर्मचारीले विद्यार्थीलाई अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको भन्दै पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने आश्वसन दिँदै आएका छन् । कानुनत: अनुमतिपछि कलेज स्थापना गरेर मात्रै भर्ना, पठनपाठन लगायत गतिविधि अघि बढाउन पाइन्छ ।
संचालक सुवालले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको दाबी गर्दै नर्सिङ, फार्मेसी र एचएमा पठनपाठन थालेका थिए भने इन्जिनियरिङ, चिकित्सा शिक्षा लगायतमा भर्नाका लागि सूचना आह्वान गरेको छ । प्रति विद्यार्थी ७५ हजारको दरले शुल्क लिएर २ करोडभन्दा बढी जम्मा गरेको अनुमान गरिएको छ ।
भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ३ लाख ५० हजारको दरले पढाइ शुल्क लिने संचालकको तयारी रहेको थियो । अवैध कलेज संचालन गरेको थाहा पाएपछि नेत्रविक्रम चन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले तोडफोड गर्दै तालाबन्दी समेत गरेको छ ।
